बकाया राशि वाले एवं अविद्युतिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही, जिन कालोनाइजरों / अपार्टमेंट मालिकों पर बिजली राशि बकाया उन पर कार्यवाही, अन्य कालोनियों/भवनों/परिसरों की काटी जायेगी बिजली, उनके घर और बिल्डिंगों की कुर्की होगी
प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा कि लक्ष्य बनाकर इस प्रकार कार्य करें कि चालू वर्ष में विद्युत हानियों का स्तर कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 कि.वा. से ऊपर के कनेक्शनों की शत-प्रतिशत रीडिंग एएमआर के द्वारा सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में कृषि क्षेत्र में 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करना राज्य शासन की प्राथमिकता है। श्री दुबे ने कहा कि किसानों को सही वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित हो। उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहॉं वितरण ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाते हैं। ऐसे स्थानों का परीक्षण कर तकनीकी सुधार करके वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने से रोका जाए ताकि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत प्रदाय बाधित नहीं हो। प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री संजय दुबे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यक्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री दुबे ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के मुख्यालय में ट्रांसफार्मर तथा अन्य विद्युत उपकरणों की जांच के लिए स्थापित एनएबीएल लैब के पूर्ण क्षमता से उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उपकरणों की टेस्टिंग निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए और इसके लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं। श्री दुबे ने कहा कि एनएबीएल लैब पर बिजली कंपनी द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा उपकरणों की जांच शुद्धता के साथ जल्दी की जा सके। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कंज्यूमर इंडेक्सिंग और आधार सीडिंग के कार्य को तेज गति से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर इंडेक्सिंग का कार्य पूरा होने और उसका प्रायोगिक उपयोग करने से लाईन लॉस कम किया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि विद्युत के अवैध और अनधिकृत उपयोग की रोकथाम कड़ाई से की जाए तथा विजिलेंस के पूरक बिलों की वसूली तत्काल की जाए।
श्री दुबे ने बकाया राशि की वसूली के लिए निर्देश दिए तथा बकाया राशि वसूली की साप्ताहिक रूप से समीक्षा प्रबंध संचालक स्तर पर करने के लिए कहा। उन्होंने प्रति यूनिट राजस्व वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश दिए और बिलिंग इफिशिएंसी, कलेक्शन इफिशिएंसी,प्रति यूनिट नगद राजस्व वसूली (सीआरपीयू) में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। बिजली के अवैध उपयोग की रोकथाम के लिए जूनियर इंजीनियर और लाइन स्टॉफ का उन्मुखीकरण (सेन्सीटाइज) किया जाए। सभी शासकीय अथवा गैर शासकीय प्रतिष्ठानों को मीटरीकृत देयक प्रतिमाह समय पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मीटर रीडिंग, बिलिंग और राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बकाया राशि वाले एवं अविद्युतिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी कॉलोनाईजर के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने कॉलोनी के विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया है। इससे कॉलोनी के रहवासियों को बिजली कनेक्शन मिलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनाईजर के ऊपर बकाया राशि लंबित है उनके अन्य परिसरों, घरों एवं बिल्डिंग आदि में स्थापित कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही की जाए तथा कॉलोनाईजरों की बिल्डिंग, घर आदि की कुर्की/नीलामी की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नये कनेक्शान तत्काल मिलना चाहिए। नये कनेक्शान देने में विलंब होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
इस अवसर पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री आकाश त्रिपाठी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अमित तोमर, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उच्च अधिकारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ऊर्जा विभाग श्री एस.के. शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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