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अब सीधे अदालत नहीं जा सकेंगें मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति की प्रक्रिया निर्धारित

ग्वालियर 25 नवम्बर , अपनी नौकरीयों से और सेवाओं में शिकायतों को लेकर बिजली कंपनियों के कर्मचारी सीधे अदालत चले जाते थे या मीडिया में बयानबाजी कर देते थे , ऊर्जा विभाग म प्र शासन और बिजली कंपनीयों के प्रधान व मुख्य कार्यालय द्वारा अब इस पर रोक लगा दी गयी है । उल्लेखनीय है कि , 51 प्रतिशत शेयर अगर किसी कंपनी में सरकार के हों तो वह कंपनी सरकारी क्षेत्र की कंपनी कही जाती है , और सरकार को ही उसका चेयरमेन , सी ई ओ , जनरल मैनेजर , मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति के अधिकार मिल जाते हैं , मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में काम कर रहीं तीनों कंपनियां इसी श्रेणी की कंपनियां हैं । सरकारी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के अधीन आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं व्यवहार नियम (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील अधिनियम 1966 ) के अधीन शासित होता है , इस अधिनयम में यह प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये या इजाजत लिये बगैर किसी भी कोर्ट ( अदालत
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प्रशिक्षकों की मेनटॉर की भूमिका खिलाड़ियों के लिये लाभदायक होगी - श्रीमती सिंधिया

  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनके अतिरिक्त उनके प्रशिक्षकों की भी होती है। खिलाड़ी पूर्णत: शारीरिक एवं मानसिक तौर पर चुनौती का सामना करने के लिये उन्हें एक मेनटॉर (परामर्शदाता) कि आवश्यकता होती हैं और यह भूमिका प्रशिक्षक के अलावा कोई और नहीं निभा सकता। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इसके लिये खेल विभाग द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के लेक्चरर तथा आईसीईसीपी के निदेशक डॉ. मैथ्यू रॉबिनसन, अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के समन्वय से कोच डेवलेपमेंट प्रोग्राम पर प्रारंभिक चर्चा की जा रही है। श्रीमती सिंधिया ने यह जानकारी सोमवार को टी.टी. नगर स्टेडियम में अभिनव बिन्द्रा फाउन्डेशन के सीइओ श्री अभिनव बिन्द्रा से वेबिनार के माध्यम से चर्चा के बाद की। खेल मंत्री ने बताया कि इंटरनेशनल कोचिंग एनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम (ICECP) के अंतर्गत एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत आर्टस एण्ड साईंस ऑफ कोचिंग, एथलिट डेवलपमेंट, STEAM-स्पोर्टस साईंस, टेक्नॉलाजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक मेडिसन तथा एथलिट परफारमेंस एवं

ग्वालियर सहित 7 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान - अन्य विभागों के साथ समन्वय कर चलाया जायेगा नशामुक्त भारत अभियान : प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला

नशामुक्त भारत अभियान 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 के मध्य देश के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन श्री प्रतीक हजेला इस अभियान के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर उनके द्वारा नामांकित दो-दो सदस्यों को ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रारंभ में यह अभियान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाडा, नीमच, दतिया, रीवा, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, सतना में चलाया जा रहा है। इस अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो नशा नहीं करते और भविष्य में भी नशो से कैसे देर रहें, के बारे में उन्हें जागरूक किया जाना है। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों में नामांकित दो व्यक्तियों को जिला ट्रेनर्स के रूप में ट्रेंड किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग श्री हजेला ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के दो व्यक्तियों को उपरोक्त 15 जिलों में दो-दो ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जायेगी। कोरोना के कारण ये ट्रेनर्स वेबिनार के माध्यम से बतायेंगे कि नश

कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए राज्य योजना बनाएं - प्रधानमंत्री , वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा हुई राज्यों से चर्चा , इलेक्शन बूथ की तरह होंगें वैक्सीन केन्द्र

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव के वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। यह कार्य आखिरी दौर में है। भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में गत कुछ महीने से कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। राज्यों द्वारा भी सजग और सक्रिय रहकर कोरोना से बचाव, रोगियों के उपचार और भविष्य की स्थिति के संबंध में अच्छा कार्य किया गया। हम आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। कहीं किसी शायर की यह पंक्तियां चरितार्थ न हों, कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्यप्रदेश में की गई तैयारियों की जानकारी दी। वैक्सीन आने तक न बरतें ढि

कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन ढिलाई न बरतें आवश्यक उपायों को अपनाएं

  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार ने इस संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन आने से ही समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। अभी वैक्सीन आयी नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क के उपयोग, दो गज की दूर रखने और साबुन से बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का निरंतर पालन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वैच्छिक संगठनों से भी आग्रह किया कि वे भी लोगों को मास्क के उपयोग के लिए समझाइश दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे खुद हर जगह मिलने वाले लोगों को मास्क के उपयोग की बात समझाते हैं, उन्हें मास्क वितरित भी करते हैं। यह कार्य सभी को मिलकर करना है। सावधानी में ही सुरक्षा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से खुद बचने और अन्य लोगों के बचाने का दायित्व सभी को निभाना है।

ग्वालियर चंबल संभाग में बांस मिशन पर तेजी से कार्य किया जाएगा प्रदेश में प्राकृतिक वनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा वनों से रोजगार के अवसर बढाये जायेंगे

  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बांस मिशन को तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनवासियों को उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा बांस उत्पादन के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के बांस उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए तथा इसके माध्यम से वनवासियों के जीवन में सुधार आना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक ले रहे थे। बैठक में प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, विधायक विजयराघौगढ़ श्री संजय पाठक, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वन श्री अशोक कुमार वर्णवाल एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में बांस आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा बांस के माध्यम से लोगों को रोजगार से लाभ मिल

विवाह आयोजनों, वस्तुओं के परिवहन आदि में न आए कोई बाधा, परंतु आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोकना है - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें पूरी सावधानियां बरतते हुए कोरोना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर समाप्त करना है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विवाह आयोजनों, वस्तुओं के परिवहन आदि में कोई बाधा नहीं आना चाहिए और ना ही कोई समय का बंधन। आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है, वहां छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए जाएं। इस संबंध में जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मास्क लगाने का सख्ती से पालन किए जाना अनिवार्य है। सभी दुकानदार एवं ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। मास्क न लगाने पर जुर्माना भी किया जाए। एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने संबंधी सावधानी भी बरते जाना आवश्यक है। इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज उमरिया जिले के बांधवगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की सम

निगमों एवं मण्डलों, समिति परिषदों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भार साधक मंत्री को सौंपने के आदेश जारी

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 24, 2020, 21:21 IST राज्य शासन द्वारा निगमों एवं मण्डलों, समिति/परिषदों/प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भार साधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश आज जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश पूर्व में प्रदेश के समस्त निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/ परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक सदस्यों के लिये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने वाले आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है।  

उज्जैन संभाग हेतु मंडल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भाजपा की संभागीय बैठक सम्पन्न

भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा लोकशक्ति कार्यालय पर मंडल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर संभागीय बैठक आयोजित की गई । बैठक को प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश प्रभारी श्री विजय दुबे, प्रदेश सह प्रभारी श्री पंकज जोशी ने संबोधित किया । भाजपा सह मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर संभागीय बैठक में प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश प्रभारी श्री विजय दुबे ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से परिष्कृत होता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण वर्ग पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान से मंडलों के कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। श्री दुबे ने संभाग के जिलों के प्रशिक्षण प्रभारीयों की नियुक्ति की जिसमें देवास में श्री जगदीश अग्रवाल, नीमच शाजापुर में श्री श्याम बंसल, श्री विशाल राजोरिया, रतलाम में श्री अनिल जैन कलुहेड़ा, आगर श्री राजेश यादव, उज्जैन ग्रामीण श्री सुरेश जी आर्य, मंदसौर में श्री तेजबहादुर सिंह चौहान, उज्जैन नगर में श्री कैलाश चावला , श्री कल्याण शिवहरे व संभाग समन्वयक के रूप में श्री अमित श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 10 साल तक की होगी सजा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन (unlawful religious conversions) अध्यादेश कैबिनेट बैठक में पास हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनट (Uttar Pradesh Cabinet) ने शादी के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून (Love jihad ordinance) के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी। अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा। अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा। योगी सरकार का दावा है कि नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री

संबल योजना के हितग्राही के बच्चों के लिये अच्छी खबर, उनके शालेय बच्चों से नहीं ली जाएगी परीक्षा फीस

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना के हितग्राही शालेय छात्र-छात्राओं से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में फीस नहीं ली जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना के हितग्राही बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दी जा रही सहूलियत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है। यह योजना पूरे देश में एक विशिष्टि योजना मानी गयी है। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। योजना में गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण की संभावनाएं है। अत: गरीबों को योजना का लाभ प्राथमिकता से मिले। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, संबंधित अधिकारी तथा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी मौजूद थे।  

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और सीईओ स्मार्ट सिटी जयति सिंह ने किया डिजिटल म्यूजियम एवं टाउन हॉल का निरीक्षण

  स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बाड़े पर स्काउट एण्ड गाइड परिसर में बनाए गए डिजिटल म्यूजियम का रविवार को देर शाम कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री सिंह ने संग्रहालय में बनाई गई विभिन्न 16 गैलरियों का मुआयना किया। उन्होंने इस अवसर पर निर्देश दिए कि संग्रहालय में आने वाले सैलानियों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसी सावधानियों का अनिवार्य रूप से पालन करवाया जाए। इस मौके पर स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती जयति सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।     कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान कहा संग्रहालय में ग्वालियर की प्राचीन कलाओं को जीवित करने के लिये शहर के कलाकारों को भी भागीदार बनाया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने संग्रहालय के बाद बाड़े पर स्थित टाउन हॉल का भी निरीक्षण किया।  उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि टाउन हॉल में विभिन्न तरह के काँसर्ट आयोजित कराए जाएं। इसके लिये विधिवत किसी कंपनी या संस्था को अधिकृत कर 365 दिन का प्लान बनवाएँ, जिससे शहर की आम

शहर के विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर मास्क न लगाने वालों से वसूलेंगे जुर्माना यह संदेश भी देंगे कि मास्क ही वैक्सीन है

  जब तक कोरोना से बचाव के लिये वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहें। साथ ही जरूरत के मुताबिक सेनेटाइजर से भी हाथों की सफाई करते रहें। इस आशय का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा ग्वालियर शहर में कोविड जागरूकता वाहन चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अपर कलेक्टर श्री किशोर कान्याल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पाण्डेय ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम से हरी झण्डी दिखाकर पुलिस के चार मोबाइल वाहन शहर के विभिन्न इलाकों के लिये रवाना किए।     कोविड जागरूकता वाहन शहर के विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव के लिये जागरूक करेंगे। साथ ही मास्क लगाकर न चलने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूलेंगे। कोरोना जागरूकता वाहन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कान्याल ने इन वाहनों पर तैनात पुलिस बल एवं राजस्व के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानवीय दृष्टिकोंण के साथ मास्क न लगाने वाले लोगों स